Advocacy

नीति समर्थन (एडवोकेसी)

परिचय: तीसरी सरकार अभियान का उद्देश्य पंचायती राज और नगरपालिकाओं की संवैधानिक स्थिति को सशक्त बनाना है। इस दिशा में नीति समर्थन के माध्यम से हम ग्राम और नगर समाज के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं।

1. नीतिगत जागरूकता:

• संविधान संशोधन: 73वें और 74वें संविधान संशोधन की महत्ता पर प्रकाश डालना और उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
• कानूनी अधिकार: पंचायतों और नगरपालिकाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी देना और उनके प्रभावी उपयोग के लिए मार्गदर्शन करना।

2. नीतिगत सुधार:

• विधायी सुझाव: पंचायती राज और नगरपालिका अधिनियमों में आवश्यक संशोधन के लिए सुझाव देना और सुधार हेतु अभियान चलाना।
• प्रशासनिक सुधार: पंचायतों और नगरपालिकाओं के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार की पहल करना।

3. सामुदायिक भागीदारी:

• जन संवाद: ग्रामीण और नगरीय समुदायों के साथ संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनना और नीतिगत बदलाव के लिए उन्हें सक्षम बनाना।
• सक्रिय सहभागिता: पंचायतों और नगरपालिकाओं की बैठकों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जिससे नीतियों और योजनाओं में उनकी आवाज़ शामिल हो सके।

4. अनुसंधान और विश्लेषण:

• अध्ययन और रिपोर्ट: पंचायती राज और नगरपालिका व्यवस्थाओं के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना।
• डेटा संग्रहण: विभिन्न विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभाव का आंकलन करने के लिए डेटा संग्रहण और विश्लेषण करना।

5. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:

• प्रशिक्षण कार्यक्रम: पंचायत प्रतिनिधियों, नगरपालिका अधिकारियों, और समुदाय के सदस्यों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
• कौशल विकास: नीतिगत समर्थन और स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करना।